गव्हाच्या पेरणीमध्ये ‘आडवी-उभी’ पद्धत टाळा; भरघोस उत्पादनासाठी फक्त एकाच बाजूने पेरणी करा
गव्हाच्या पेरणीमध्ये ‘आडवी-उभी’ पद्धत टाळा; भरघोस उत्पादनासाठी फक्त एकाच बाजूने पेरणी करा
Read More
फुले ऊस १५००६ : सर्वाधिक ऊस आणि साखर उत्पादन देणाऱ्या नवीन वाणाचे सविस्तर वैशिष्ट्ये
फुले ऊस १५००६ : सर्वाधिक ऊस आणि साखर उत्पादन देणाऱ्या नवीन वाणाचे सविस्तर वैशिष्ट्ये
Read More
२०२६ चा मान्सून ‘तरसवनार’?; महाराष्ट्रातील ‘या’ भागांना कमी पावसाचा त्रास होण्याची शक्यता
२०२६ चा मान्सून ‘तरसवनार’?; महाराष्ट्रातील ‘या’ भागांना कमी पावसाचा त्रास होण्याची शक्यता
Read More
हमीभाव खरेदी नोंदणीसाठी शासनाचा मोठा निर्णय; नोंदणीची मुदत १५ डिसेंबरपर्यंत वाढवली
हमीभाव खरेदी नोंदणीसाठी शासनाचा मोठा निर्णय; नोंदणीची मुदत १५ डिसेंबरपर्यंत वाढवली
Read More
महाराष्ट्रातील वाहनधारकांना दिलासा: HSRP नंबर प्लेट बसवण्याची अंतिम मुदत पुन्हा वाढवली
महाराष्ट्रातील वाहनधारकांना दिलासा: HSRP नंबर प्लेट बसवण्याची अंतिम मुदत पुन्हा वाढवली
Read More

नमो शेतकरी महासन्मान निधीचा ८वा हप्ता कधी येणार? ; शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची माहिती समोर

पीएम किसानच्या २१व्या हप्त्यावर अवलंबून राज्याच्या योजनेचा निधी; डिसेंबर २० तारखेपर्यंत हप्ता मिळण्याची शक्यता.

योजनेची पार्श्वभूमी आणि हप्त्यांचे वेळापत्रक

पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (PM-Kisan) योजनेचा २१ वा हप्ता १९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी शेतकऱ्यांच्या खात्यात वितरित करण्यात आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्रातील अनेक लाभार्थी शेतकऱ्यांकडून ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा’ आठवा हप्ता कधी मिळणार, असा वारंवार प्रश्न विचारला जात आहे. नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना ही केंद्र सरकारच्या पीएम किसान योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांसाठीच असल्याने, या दोन्ही योजनांच्या हप्त्यांच्या वितरणाचा कालावधी एकमेकांवर अवलंबून असतो.

ADS किंमत पहा ×

राज्य सरकारच्या निधी वितरणाची प्रक्रिया

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेसाठी पात्र असलेले शेतकरी हेच असतात जे पीएम किसान सन्मान निधी योजनेसाठी महाराष्ट्रातून पात्र ठरले आहेत. त्यामुळे, पीएम किसानचा हप्ता वितरित झाल्यानंतर राज्य सरकारची पुढील प्रक्रिया सुरू होते. या प्रक्रियेत, सर्वप्रथम पीएम किसानच्या पोर्टलवरून नमो शेतकरी योजनेसाठी पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांची यादी मागवली जाते. ही यादी प्राप्त झाल्यानंतर, पात्र शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक असणारा निधी राज्य सरकारच्या माध्यमातून तत्काळ मंजूर केला जातो आणि त्यानंतर या निधी वितरणासाठी एक विशिष्ट शासकीय निर्णय (जीआर) जारी केला जातो.

Leave a Comment